ध्रुविकृत नेपालको राजनीतिक भविष्य

 टीकाराम शर्मा रिजाल 

किर्तिपुर, काठमाडौँ 

एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति बीच चुनावी तालमेल र पार्टी नै एकताको तहसम्म पुगेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला सुरु भएको छ । बामहरू एउटा केन्द्रमा ध्रुविकृत हुने सङ्केत पाएपछि लोकतान्त्रिक ध्रुब नामले नेपाली काँग्रेसको पहलमा अर्को ध्रुब बन्दैछ । अहिले आफ्नो सीट सुरक्षित गर्न नेताहरू सक्रिय देखिए पनि दर्शन सिद्धान्त, विचार , सङ्गठन, राजनीतिक इमान्दारिता, चरित्र ,राष्ट्रप्रेम र देश बनाउने भिजन छैन भने त्यो राजनीतिक कानो हुन्छ अवश्य । तसर्थ ध्रुविकृत राजनीतिको असर के पर्ला नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई ? यो प्रश्नले नेपाली राजनीतिक वृहत नभएर दिल्ली, बेइजिंग र ह्वाइट हाउस सम्म तरङ्ग ल्याउँदैछ भन्नु कति सान्दर्भिक होला छोटो चर्चा गरौँ ।

२०४६ सालको परिवर्तन पछि २०५२ मा माओवादीको जन्म भयो  २०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड र २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो । संसद्को दुई कार्यकालले संविधान बनायो ।संविधान निर्माणमा ८०% सांसदले हस्ताक्षर गरेपनि मधेसवादीहरूको संविधान संशोधनको आन्दोलन थप ११ वर्ष खर्च भयो । संसोधन प्रस्ताव असफल भएपछि मात्र स्थानीय  तहको चुनाब सम्पन्न भएको छ । तर पनि मधेसवादीहरूको उचित माग बारे भने राष्ट्रले सम्बोधन गर्न बाँकीनै छ । २०४६ पछि राजनीतिक सङ्क्रमण कालका परिवर्तन यती नै हुन् । राजनीतिक स्थिरताको अभावमा देश विकासको कुरा परिकल्पना मात्र हुँदो रहेछ । यो भने अनुभव सिद्ध ज्ञान हो । यति हुँदाहुँदै पनि ध्रुब  बन्नु, ध्रुब बनाएर अघि बढ्नु राष्ट्रलाई हित हुनेछ । सयौँ पार्टी दर्ता गराएर चुनाब लड्ने र सांसद भएपछि त्यसलाई जागिर सम्झने नाटक नेपाली जनताले छर्लङ्ग देखेका छन् । यी सय भन्दा बढी पार्टी २ पार्टीमा ध्रुविकृत हुने हो भने स्थाई सरकार देशले पाउने देखिन्छ २००७ साल पछि ५ वर्षे नपाएको स्थाई सरकार देशले पाउने छ । संसदीय व्यवस्थाको   उच्चतम् रूपको प्रजातन्त्र दाबी गर्ने मुलुक बेलायतमा लेबर र कन्जरभेटिभ, अमेरिकामा रिपब्लिक र डेमोक्रेट्स हुनुले पनि ध्रुब गठन गर्न खोज्नु नराम्रो पक्कै होइन । यो त भारतमा पार्टीहरू ध्रुविकृत नहुँदै नेपाली राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिमा १ कदम पाइला अघि चाल्नु हो । 

ध्रुब विदेशीको इसाराले भन्नु नेपाली नेताको अवमूल्यन गर्नु मात्र हो । राजा महेन्द्र हुन् या विपी , मदन भण्डारी, प्रचण्ड र ओली राष्ट्रिय परिस्थिति सामना गर्न जन्मेका हुन् । ध्रुबको जन्मले विदेशमा तरङ्ग ल्याउने विषय नेपालको लागि गौड विषय हो । नेपाल र नेपाली जनता चिन –भारतलाइ मित्र राष्ट्र मान्दै संसार भर असल नेपालीको परिचय दिन चाहन्छन् । तर सानो नेपालीलाई भाँजो हालेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहने देश प्रति भने अब २१ औं शताब्दीको नेपाली जनता संसारका आँखीझ्यालबाट हेर्दैछ र नेपाल नछो भन्ने छ । 

दोस्रो कुरा नेपाल सङ्घीयतामा  प्रवेश गरिसक्यो । यसलाई सफल कार्यन्वयन पनि बस यात्रा भन्दा सङ्घीयताको ७ डिब्बा रूपी ट्रेन यात्राले धेरै नेतालाई स्थान दिने छ । नेता व्यवस्थापक  ठिक तरिकाले हुन नसकेमा सङ्घीयता असफल नहोला भन्न सकिन्न । 

ध्रुबको जन्ममा भूर्र्णहरु नीति, विचार, दर्शन, सिद्धान्त, राष्ट्रियतानै हुन् तर अगाडि समस्या चुनावी तालमेलको ! चुनावी तालमेलमा दुईटा व्यवहार जस्तै , पार्टीहरूलाई छुट्टाएको प्रतिशतमा इमानदारी र आन्तरिकमा गुटबाट माथि उठेर योग्य व्यक्तिलाई उम्मेद्वारी दिन सकेमा जनताले स्विकार्नेछन्, अन्यथा ध्रुबको बीच बाटोमा रक्तश्राव हुनेछ । 

असल ध्रुब कसरी बन्छ? एउटा पार्टीले अर्कोलाई गाली गरेर? कम्युनिस्टले  काङ्ग्रेसलाई थोत्रो साइकलको टायर , जीर्ण भएको धोद्रो रूख अथवा भारतीय दलाल भनेर गाली दिने अनि काङ्ग्रेसले चिनको इसारामा आएका चिनीयाँ दलाल, एकदलीय तानाशाहहरू वा प्रजातन्त्रका भक्षकहरू भनेर कम्युनिस्टलाई गाली गरेर राजनीति गर्नेलाई सचेत नेपाली जनताले अब टेर्दैनन् किनकि यो युग कम्प्युटरको युग हो । दिनको एक घण्टा नेट इन्टरनेटमा बस्ने बच्चाले कुन देशले कसरी विकास गर्यो भनी जान्न सक्छ अनि  ५-६ कक्षको बच्चाले संसार छर्लङ्ग देख्न सक्छ । आज २५ लाख मानिसले ५३ डिग्री को गर्मीमा खाडीमा गएर काम गर्दैछन् । १५ वर्ष माथि र ६० वर्ष मुनिका कुनै पनि नेपालीलाई हात खाली बस्न नपर्ने कार्यक्रम जुन ध्रुबले दिन सक्छ वा चाहन्छ नेपालीहरू त्यतै आकर्षित हुन्छन । यदि भिजन भएको पार्टी वा ध्रुबले यस्तो कार्यक्रम बनाउन सक्ने हो भने ५ वर्ष भित्र लोडसेडिङ मुक्त हुन सक्दछ , मध्ये पहाडी लोक मार्ग खुल्दछ , कोशी गण्डकी जस्ता बाँधहरूको जोखिम हट्न सक्छ, सडक विस्तार हुन्छन, नेपालको पचासौं-सयौ स्थान पर्यटकीय बन्छन्, खुर्सानी किनेर खाने नेपालले फलफूल ,खाद्यान्न , माछा मासु देश भित्र उत्पादन गर्न थाल्छन् । विदेशी फलफूल , खाद्यान्नलाई देश प्रवेशको रोक लगाउँछ। खानी खनिज सञ्चालनमा आउँछन , घरेलु-मझौला र ठूला उद्योगहरू व्यवस्थित रुपमा प्रतिस्पर्धामा चल्न थाल्दछन। नमुना सहर बन्न थाल्दछन्। मानौँ  १०० वर्ग कि.मि को एउटा पूर्ण रुपमा नयाँ आधुनिक सहर बनाउने  हो भने ३, ४ लाख मानिसको जनशक्ति लाग्छ । यसरी स्कुल कलेज , अस्पताल , मठ-मन्दिर, सयौँ कार्यक्रम विभिन्न अन्तरक्रियाबाट जन्माउने हो भने कुनै नेपालीलाई खाली बस्न पर्ने छैन , कुनै नेपालीलाई खाडी गएर काम गर्न पर्ने छैन । 

प्रविधियुक्त निर्वाचन प्रक्रियाको जरुरी

गत वैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणनाको कछुवा गतिलाई देखेर आम जनमानसमा निराशा छायो | दुई लाख भन्दा बढी मत खसेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुरुवाती मतगणना लाई हेरेर विभिन्न हिसाबकिताब गर्दै अन्तिम नतिजा आउन महिनौँ पर्खनु पर्ने खालका अभिव्यक्ति र ट्रोलहरु सामाजिक संजालमा निकै छाए | मतपत्रको आकार, उम्मेदवारहरूलाई प्रदान गरेको निर्वाचन चिन्ह तथा तिनीहरूको मतपत्रमा भएको अवस्थितिले मतदाताहरूलाई अलमल तथा भ्रम सिर्जना गर्यो | मतदाताले आफूले चाहेको दल या उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह रोजेर मतदान गर्न सके वा सकेनन् त्यो पनि खोजको विषय नै छ | यी यावत् विषयलाई लिएर मिडियाहरूले सर्वसाधारणसँग लिएको प्रतिक्रियामा बहुसंख्यकले ई-भोटिंग यसको समाधान हुन सक्ने राय व्यक्त गरे | ई-भोटिंगले सबै समस्याको समाधान दिनसक्छ या त्यो भन्दा अगाडी नै गर्न सकिने कार्यहरु धेरै छन् ? यी र यस्ता विषयका सेरोफेरोमा यस लेख तयार भएको छ |  

झन्डै दुई दशक पछि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन विकास र राज्यका सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणले  आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ र नेपालको नयाँ संविधानमा उल्लेखित नयाँ व्यवस्था अनुरूप गठित स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाउने कुरा एउटा ऐतिहासिक परिघटना पनि हो |  निकै हर्षोल्लास पूर्ण वातावरणमा मतदान गर्न गएका जनताले जाहेर गरेको प्रत्येक मतको गणना हुनु पर्ने थियो | तर काठमाडौँ लगायतका महानगरहरुकै बदर मत संख्या हेर्ने हो भने मतदाताको ठुलो हिस्सा मतहरू उपयोग हुन सकेन | मतदाता शिक्षा, उम्मेदवार मनोनयन र निर्वाचन मिति बीचको छोटो अवधि, दलीय तालमेल, निर्वाचन हुने नहुने संशय आदि विविध कुराहरूलाई कारण देखाउन सकिन्छ तर राज्यको संवैधानिक अंगको हैसियतले आवधिक रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र यसको तयारी कुनै निश्चित समयमा मात्र नभएर निरन्तर रुपमा परिष्कृत ढंगले गर्ने निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी हो |  आफ्नो जिम्मेवारीमा देखिएका कमी  कमजोरीहरूलाई निर्वाचन आयोगले परिस्थिति वा दलहरूलाई दोष दिन मिल्दैन | अहिले एक्काईसौ शताब्दीको सूचना प्रविधिलाई दोहन गरी निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोग चुकेको देखिन्छ | निर्वाचन प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा भएका ढिलासुस्ती र कमजोरीहरूलाई निर्मूल वा कमी गर्न प्रविधिले पक्कै पनि सकारात्मक भूमिका खेल्ने छ |  तर समस्याको चुरो छोडेर प्रविधि प्रयोगको नाममा "ब्ल्याकबक्स सोलुसन" खोज्ने हो भने त्यसले समस्या घटाउन होइन बढाउन मद्दत गर्ने छ |  

ई-भोटिंग अर्थात्  विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोगले विशेष गरेर मतगणना कार्यलाई छिटो र छरितो बनाउँदछ | कागजी मतपत्रमा मत गणना ढिलो र अव्यवस्थित हुनेहुँदा त्यसमा गडबड हुने, अपारदर्शी हुने र असुरक्षित हुने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ | कागजी प्रक्रियाका अवगुणलाई हटाउन र कठिनाइहरूलाई सहज बनाउन स्वचालित तवरले गणना गर्ने, तत्काल मतगणनाको परिणाम थाहा पाउन सकिने र यसमा गन्ती गर्दा कसैले झुक्याउन नसक्ने, कसैको दबाब नरहने हुन्छ | यी र यस्तै मान्यता र धारणा राखेर प्रविधि प्रयोगका प्रस्तावकहरू विज्ञापन गर्ने गर्दछन र प्रविधि प्रयोगको पक्षमा वकालत गर्दछन  |  मेसिनबाट मतदान गर्नु भनेको ठुलो छलाङ हो | प्रविधि प्रयोगको हिसाबले हेर्ने हो भने यो क्रम भंगता पनि हो तर प्रविधिको  प्रयोगले कति गुणस्तरीय, सही तथा न्यायोचित परिणाम दिन सक्यो भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधि र प्रक्रियाको मूल्यांकन गर्ने, परिणाम लाई विश्लेषण गर्ने काम हुन सकेको छैन | यसै त नयाँ प्रविधि संग थोरै मानिसहरू मात्र मैत्रीसम्बन्ध राख्न सक्दछन र त्यो चलाउन जान्नका लागि बारम्बार प्रयोग गर्नु जरुरी पनि हुन्छ | मतदाताहरूको सही ठाउँमा मतदान गर्न सक्ने क्षमता, विद्युतीय मतदान यन्त्र शिक्षाको जरुरत, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा प्रयोग गर्दा त्यसमा आउन सक्ने समस्याहरू, अन्य व्यावहारिक कठिनाइहरू लाई कसरी सम्बोधन गर्ने आदि आदि |  

 संबेदनसिल  विषयवस्तु जस्तै निर्वाचनमा आउन सक्ने विवाद र उक्त अवस्थामा यदि विद्युतीय यन्त्र र विद्युतीय सामग्री प्रयोग गरिएको छ भने पर्याप्त तथ्यांक सुरक्षित भएको छ कि छैन, यन्त्र प्रणाली लाई अडिट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, तथ्यांकको रूपान्तरण कसरी भएको छ, त्यसको मापदण्ड कस्तो छ | विवाद सुल्झाउन आवश्यक कानुन, नीति, नियम, संहिताहरूको व्यवस्था भएको छ कि छैन | र अन्ततोगत्वा त्यसको परिणाम न्यायोचित भएको छ कि छैन | यी विषय वस्तुहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् |

मतदाताको विवरणको गोपनीयताको कुरा, मतको सुरक्षाको कुरा, शंका वा विवादको अवस्थामा मतपत्रको पुन गणना गर्नेसक्नु पर्ने कुरा आदिको सुनिश्चितता भएमात्र त्यो प्रविधिको प्रयोग न्यायोचित हुन सक्छ |

तर संसारमा जति ठाउँहरूमा विद्युतीय मतदान भयो प्रायः सबै तिर विवादित रह्यो | अझ प्रविधिका जानकारहरूले  त त्यसको विश्वसनीयतामै धेरै आशंका गरे | पछिलो समय छिमेकी मुलुक भारतमा प्रयोग भएको मेसिनको बारेमा पनि धेरै प्रश्‍नहरू आइरहेका छन् | तर यो भन्दा मुख्य  कुरा  निर्वाचन  प्रक्रियामा समस्याको बिन्दु जहाँनेर छ त्यसको समाधान खोज्नु ठिक हुन्छ |  परम्परागत कागजी मतपत्रमा मतदान गर्न समस्या भएको हो या गणना गर्न ? यदि मतदान गर्न समस्या छैन भने गणनालाइ छिटो गर्ने प्रविधिको विकास किन नगर्ने ?

 विद्युतीय मतदानमा जानुअघि हाल विद्यमान समस्याको समाधानका लागि आयोगले गर्न सक्ने  सुधारका कार्यहरू प्रसस्त देखिन्छन् तर आयोग ती समस्याको समाधानका लागि उदासीन छ | थोरै पैसा र धेरै इच्छा शक्तिमा गर्न सकिने ति कामहरू गरेमा उल्लेख्य सुधारको अनुभूति गर्न सकिने थियो | जस्तो उममेदवार मनोनयन दर्ता, मतपत्र तयार गर्ने आदि कार्यहरू बिशिस्ट सफ्टवेयर  प्रणालि निर्माण गरी गर्न सकेको भए व्यवस्थापन चुस्त र छोटो समयमै सम्पूर्ण कार्य गर्न सहज हुने मात्र नभएर मतगणना पनि मेसिनको माध्यमबाट गर्न सकिने थियो | जब भयो राति अनि बूढी ताती भने झैँ समस्या अगाडि  आएपछि मात्र समाधान खोज्नु नै अहिलेको कारक समस्या भएको देखिन्छ अन्यथा हाल संसारमा विकसित प्रबिधिलाइ दोहन गर्ने हो भने निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यहरू सहजै व्यवस्थापन हुने थिए | आउदा दिनहरुमा मतदाताले नयाँ प्रबिधि सिकेर मतदान गर्नु पर्ने बिधि भन्दा परम्परागत तरिका बाटै मतदान गरेर मतदान बाहेकका अन्य कार्यमा चुस्त प्रविधिको प्रयोग गर्न सकियो भने पनि निर्वाचन प्रक्रिया छिटो, छरितो, झन्झटमुक्त तथा कम बिबादित हुन सक्नेछ  |

हालै सम्पन्न इरानको राष्‍ट्रपतिको निर्वाचनमा विभिन्न मुलुकमा रहँदै आएका  इरानियनहरूले आफ्नो देशको राष्ट्रपतिलाई भोट गरेका कुराहरू समाचारमा आएका थिए | त्यो मात्र नभएर हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा समेत ई- मतपत्र वा वारेसको आधारमा मतदान गर्ने प्रावधान छ |  नेपालमा पनि निर्वाचनको प्रक्रियालाई विश्वसनीय, सहज र छरितो बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले फरक ढंगले सोच्नु र कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ |  बढ्दो  विश्वव्यापीकरणसँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि मताधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने आवाजहरू  उठिरहेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गरी 'बोटलनेक' पहिचान गरी तिनीहरूको समाधान छिट्टै खोजिएन भने आगामी निर्वाचनका प्रक्रियाहरू अझै  चुनौती पूर्ण हुने छन् |