प्रविधियुक्त निर्वाचन प्रक्रियाको जरुरी

गत वैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणनाको कछुवा गतिलाई देखेर आम जनमानसमा निराशा छायो | दुई लाख भन्दा बढी मत खसेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुरुवाती मतगणना लाई हेरेर विभिन्न हिसाबकिताब गर्दै अन्तिम नतिजा आउन महिनौँ पर्खनु पर्ने खालका अभिव्यक्ति र ट्रोलहरु सामाजिक संजालमा निकै छाए | मतपत्रको आकार, उम्मेदवारहरूलाई प्रदान गरेको निर्वाचन चिन्ह तथा तिनीहरूको मतपत्रमा भएको अवस्थितिले मतदाताहरूलाई अलमल तथा भ्रम सिर्जना गर्यो | मतदाताले आफूले चाहेको दल या उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह रोजेर मतदान गर्न सके वा सकेनन् त्यो पनि खोजको विषय नै छ | यी यावत् विषयलाई लिएर मिडियाहरूले सर्वसाधारणसँग लिएको प्रतिक्रियामा बहुसंख्यकले ई-भोटिंग यसको समाधान हुन सक्ने राय व्यक्त गरे | ई-भोटिंगले सबै समस्याको समाधान दिनसक्छ या त्यो भन्दा अगाडी नै गर्न सकिने कार्यहरु धेरै छन् ? यी र यस्ता विषयका सेरोफेरोमा यस लेख तयार भएको छ |  

झन्डै दुई दशक पछि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन विकास र राज्यका सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणले  आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ र नेपालको नयाँ संविधानमा उल्लेखित नयाँ व्यवस्था अनुरूप गठित स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाउने कुरा एउटा ऐतिहासिक परिघटना पनि हो |  निकै हर्षोल्लास पूर्ण वातावरणमा मतदान गर्न गएका जनताले जाहेर गरेको प्रत्येक मतको गणना हुनु पर्ने थियो | तर काठमाडौँ लगायतका महानगरहरुकै बदर मत संख्या हेर्ने हो भने मतदाताको ठुलो हिस्सा मतहरू उपयोग हुन सकेन | मतदाता शिक्षा, उम्मेदवार मनोनयन र निर्वाचन मिति बीचको छोटो अवधि, दलीय तालमेल, निर्वाचन हुने नहुने संशय आदि विविध कुराहरूलाई कारण देखाउन सकिन्छ तर राज्यको संवैधानिक अंगको हैसियतले आवधिक रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र यसको तयारी कुनै निश्चित समयमा मात्र नभएर निरन्तर रुपमा परिष्कृत ढंगले गर्ने निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी हो |  आफ्नो जिम्मेवारीमा देखिएका कमी  कमजोरीहरूलाई निर्वाचन आयोगले परिस्थिति वा दलहरूलाई दोष दिन मिल्दैन | अहिले एक्काईसौ शताब्दीको सूचना प्रविधिलाई दोहन गरी निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोग चुकेको देखिन्छ | निर्वाचन प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा भएका ढिलासुस्ती र कमजोरीहरूलाई निर्मूल वा कमी गर्न प्रविधिले पक्कै पनि सकारात्मक भूमिका खेल्ने छ |  तर समस्याको चुरो छोडेर प्रविधि प्रयोगको नाममा "ब्ल्याकबक्स सोलुसन" खोज्ने हो भने त्यसले समस्या घटाउन होइन बढाउन मद्दत गर्ने छ |  

ई-भोटिंग अर्थात्  विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोगले विशेष गरेर मतगणना कार्यलाई छिटो र छरितो बनाउँदछ | कागजी मतपत्रमा मत गणना ढिलो र अव्यवस्थित हुनेहुँदा त्यसमा गडबड हुने, अपारदर्शी हुने र असुरक्षित हुने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ | कागजी प्रक्रियाका अवगुणलाई हटाउन र कठिनाइहरूलाई सहज बनाउन स्वचालित तवरले गणना गर्ने, तत्काल मतगणनाको परिणाम थाहा पाउन सकिने र यसमा गन्ती गर्दा कसैले झुक्याउन नसक्ने, कसैको दबाब नरहने हुन्छ | यी र यस्तै मान्यता र धारणा राखेर प्रविधि प्रयोगका प्रस्तावकहरू विज्ञापन गर्ने गर्दछन र प्रविधि प्रयोगको पक्षमा वकालत गर्दछन  |  मेसिनबाट मतदान गर्नु भनेको ठुलो छलाङ हो | प्रविधि प्रयोगको हिसाबले हेर्ने हो भने यो क्रम भंगता पनि हो तर प्रविधिको  प्रयोगले कति गुणस्तरीय, सही तथा न्यायोचित परिणाम दिन सक्यो भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधि र प्रक्रियाको मूल्यांकन गर्ने, परिणाम लाई विश्लेषण गर्ने काम हुन सकेको छैन | यसै त नयाँ प्रविधि संग थोरै मानिसहरू मात्र मैत्रीसम्बन्ध राख्न सक्दछन र त्यो चलाउन जान्नका लागि बारम्बार प्रयोग गर्नु जरुरी पनि हुन्छ | मतदाताहरूको सही ठाउँमा मतदान गर्न सक्ने क्षमता, विद्युतीय मतदान यन्त्र शिक्षाको जरुरत, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा प्रयोग गर्दा त्यसमा आउन सक्ने समस्याहरू, अन्य व्यावहारिक कठिनाइहरू लाई कसरी सम्बोधन गर्ने आदि आदि |  

 संबेदनसिल  विषयवस्तु जस्तै निर्वाचनमा आउन सक्ने विवाद र उक्त अवस्थामा यदि विद्युतीय यन्त्र र विद्युतीय सामग्री प्रयोग गरिएको छ भने पर्याप्त तथ्यांक सुरक्षित भएको छ कि छैन, यन्त्र प्रणाली लाई अडिट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, तथ्यांकको रूपान्तरण कसरी भएको छ, त्यसको मापदण्ड कस्तो छ | विवाद सुल्झाउन आवश्यक कानुन, नीति, नियम, संहिताहरूको व्यवस्था भएको छ कि छैन | र अन्ततोगत्वा त्यसको परिणाम न्यायोचित भएको छ कि छैन | यी विषय वस्तुहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् |

मतदाताको विवरणको गोपनीयताको कुरा, मतको सुरक्षाको कुरा, शंका वा विवादको अवस्थामा मतपत्रको पुन गणना गर्नेसक्नु पर्ने कुरा आदिको सुनिश्चितता भएमात्र त्यो प्रविधिको प्रयोग न्यायोचित हुन सक्छ |

तर संसारमा जति ठाउँहरूमा विद्युतीय मतदान भयो प्रायः सबै तिर विवादित रह्यो | अझ प्रविधिका जानकारहरूले  त त्यसको विश्वसनीयतामै धेरै आशंका गरे | पछिलो समय छिमेकी मुलुक भारतमा प्रयोग भएको मेसिनको बारेमा पनि धेरै प्रश्‍नहरू आइरहेका छन् | तर यो भन्दा मुख्य  कुरा  निर्वाचन  प्रक्रियामा समस्याको बिन्दु जहाँनेर छ त्यसको समाधान खोज्नु ठिक हुन्छ |  परम्परागत कागजी मतपत्रमा मतदान गर्न समस्या भएको हो या गणना गर्न ? यदि मतदान गर्न समस्या छैन भने गणनालाइ छिटो गर्ने प्रविधिको विकास किन नगर्ने ?

 विद्युतीय मतदानमा जानुअघि हाल विद्यमान समस्याको समाधानका लागि आयोगले गर्न सक्ने  सुधारका कार्यहरू प्रसस्त देखिन्छन् तर आयोग ती समस्याको समाधानका लागि उदासीन छ | थोरै पैसा र धेरै इच्छा शक्तिमा गर्न सकिने ति कामहरू गरेमा उल्लेख्य सुधारको अनुभूति गर्न सकिने थियो | जस्तो उममेदवार मनोनयन दर्ता, मतपत्र तयार गर्ने आदि कार्यहरू बिशिस्ट सफ्टवेयर  प्रणालि निर्माण गरी गर्न सकेको भए व्यवस्थापन चुस्त र छोटो समयमै सम्पूर्ण कार्य गर्न सहज हुने मात्र नभएर मतगणना पनि मेसिनको माध्यमबाट गर्न सकिने थियो | जब भयो राति अनि बूढी ताती भने झैँ समस्या अगाडि  आएपछि मात्र समाधान खोज्नु नै अहिलेको कारक समस्या भएको देखिन्छ अन्यथा हाल संसारमा विकसित प्रबिधिलाइ दोहन गर्ने हो भने निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यहरू सहजै व्यवस्थापन हुने थिए | आउदा दिनहरुमा मतदाताले नयाँ प्रबिधि सिकेर मतदान गर्नु पर्ने बिधि भन्दा परम्परागत तरिका बाटै मतदान गरेर मतदान बाहेकका अन्य कार्यमा चुस्त प्रविधिको प्रयोग गर्न सकियो भने पनि निर्वाचन प्रक्रिया छिटो, छरितो, झन्झटमुक्त तथा कम बिबादित हुन सक्नेछ  |

हालै सम्पन्न इरानको राष्‍ट्रपतिको निर्वाचनमा विभिन्न मुलुकमा रहँदै आएका  इरानियनहरूले आफ्नो देशको राष्ट्रपतिलाई भोट गरेका कुराहरू समाचारमा आएका थिए | त्यो मात्र नभएर हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा समेत ई- मतपत्र वा वारेसको आधारमा मतदान गर्ने प्रावधान छ |  नेपालमा पनि निर्वाचनको प्रक्रियालाई विश्वसनीय, सहज र छरितो बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले फरक ढंगले सोच्नु र कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ |  बढ्दो  विश्वव्यापीकरणसँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि मताधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने आवाजहरू  उठिरहेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गरी 'बोटलनेक' पहिचान गरी तिनीहरूको समाधान छिट्टै खोजिएन भने आगामी निर्वाचनका प्रक्रियाहरू अझै  चुनौती पूर्ण हुने छन् |