सधै केहि बिग्रेको, भत्केको, चोरेको, ठगेको , मरेको अथवा घुस खाको, कमिसनको चक्करमा काम नबनेको यस्तै यस्तै खबर देखि सुरु हुने दिनचर्या आज अलि बेग्लै हिसाबले सुरु भयो | यो देशमा केही राम्रो नहुने भयो, राम्रो कुरा सब गफ मात्र हो, काम केहि हुदैन भन्ने हरुलाई पनि केहि पत्यार लाग्दो समाचार आयो | आज नेपाल पनि सूचना र प्रविधि को युग मा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा यो कुरा तेती नौलो नलाग्न सक्छ |
कुरा के भने सूचना प्रविधिको ३ बर्से योजना सरकारले सार्बजनिक गरेको छ | पहिलो बर्षको योजना मुख्य त connectivity मा रहने छ | केहि दिनमै Broadband को policy पारित गरि एस्लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर connectivity विस्तार गर्ने योजना छ | पुराना fixed line हरु विस्तार गर्नु भन्दा मोबाइल र boradband को व्यापक विस्तार ले छिट्टै फड्को मर्ने निश्चित छ . हुनत नेपाल टेलिकमले मात्र पनि २०१२ को अन्त्य सम्म मा १८०० गा. बि. स सहित पुरै ४००० गा. बि . स मा वाई-फाई विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडी ल्यैसकेको छ | भरपर्दो (reliable ) र चाडो (fast) service guarantee को लागि सबै underlying network MPLS(multiprotocol label switching) अन्तर्गत backbone बनाई संचालन मा ल्याईने छ |
नेपाल सरकार ले दुर्गम मा निसुल्क र सुगम मा न्युनतम सुल्क मा broadband सेवा संचालन गर्ने भएको छ | केहि विद्यालय, हस्पिटल अन्य "not-for-profit" संस्था हरुलाई पनि जडान सुल्क मिनाहा गरि यो सेवा प्रदान गरिने छ |
यसै बिचमा सरकारले सरकारी सूचना र सेवा सहज पहुच को लागि national hub बनाएर अगाडी बढ्ने काम पनि केहि महिनामा सुरु हुने जनाएको छ | e-governance को सहयोग को लागि र पूर्ण रुपमा e-government को प्रत्याभूति गर्न को लागि यो hub ले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने छ | यस अन्तर्गत सम्पूर्ण मन्त्रालय, सरकारी बिभाग र त्यस मातहत का कार्यालय हरु एउटै national e-gov. portal मा रहने छन् | यो portal मा हुने content विभिन्न स्थानीय भाषामा हेर्न सकिने छ | सम्पूर्ण शारीरिक अवस्थाको व्यक्तिहरुको पहुच हुनु पर्ने कुरालाई ध्यान मा राखेर यसमा उपलब्ध हुने content श्रव्य दृश्य तथा सांकेतिक format मा पनि हेर्न तथा सुन्न सकिने छ | विभिन्न module हरुको development को लागि नेपाली software company मा नै bidding गर्ने पनि बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ | जसले गर्दा नेपालमा IT को जनसक्तिको व्यापक आवस्यकता पर्ने देखिन्छ |
राष्ट्रिय डाटा सुरक्षा (data security) नीति अन्तर्गत सम्पूर्ण data हरु central data center मा सुरक्षित गरिने छन् | प्राकृतिक प्रकोप र अन्य दुर्घटना बाट सुरक्ष्या दिनको लागि अन्य geographically separated mirror server हरु राखिने छ | हाल लाई एस्ता mirror server को लागि ५ (पाँच) स्थान हरु छनोट गरिएको छ र यी सबै cloud network मा रहने पनि project implementation document मा उल्लेख छ | हाल छनोट गरिएका स्थान हरु धनगढी, दांग, कास्की , काठमाडौँ र उदयपुर छन् | नेपालमा अन-लाईन सेवा बिकाश विस्तार नहुनुमा साइबर ल बलियो नभएको मुख्य निस्कर्स निकाल्दै अबको ६ महिना भित्रमा नेपाली परिबेश मा उपयोगी हुने खालको साइबर ल ल्याउने तयारी भनेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ | Intellectual property law अन्तर्गत content theft and piracy control, copyright, trademark registration, product licensing , rules of fair use त्यसै गरि Information security को लागि unauthorized access, data privacy and spamming. अनि data and network security को लागि limits of use of encryption and the devices पनि उल्लेख गरिने छ | censorship and freedom of expression लाई पनि ध्यान मा राखी यो कानुन बनाईने छ | विद्युतीय व्यापार लाई ध्यान मा राखेर laws governing trade on the Internet, taxation, consumer protection, and advertising हरुलाई पनि यो कानुन मा समेटिने छ भने विद्युतीय संचार माध्यम हरुलाई पनि यो कानुन ले परिभाषित गर्ने छ |
मन्त्रि परिसदको को बैठकमा प्रधानमन्त्रि ले यो ३ बर्से द्रुत आई. सी .टि बिकाश योजना को बारेमा जानकारी दिदै सम्बन्धित मन्त्रालय हरुलाई आफ्ना काम हरु सकेसम्म electronically गराउन निर्देशन पनि दिए | बिशेष गरेर ग्रामिण बिकाशलाई ध्यान मा राखेर content develop गर्नु पर्ने र एस्मा सबैको पहुचहुनु पर्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रि ले जोड दिय|
ग्रामिण जनता हरु मा आई. सी .टि सम्बन्धि ज्ञान को अवसर र पहुच नभएको हुदा एस्लाई एकदम छोटो अवधिमा अगाडी बढाउनको लागि बिसेष आई. सी .टि तालिम कार्यक्रम अन्तरगर हालको लागि २० जनाको Expert group बनाई frameworking गर्ने र केन्द्रीय स्तर मा ५०० जना ईन्जिनियर हरुलाई लगाएर तालिमको लागि syllabus, content र अन्य सामग्री हरुको ब्यबस्थापन गर्ने र मध्यम स्तरको आई. टी को जनसक्ति झन्डै २५ हजार लाई जिल्ला र गाउँ स्तर मा लगाउने कुरा पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ |
यी सबै कार्यक्रम निर्धरित समयमा सफल बनाउनको लागि सरकारले प्रधानमत्री को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरि आई. सी .टि बिशेस आयोग गठन गरेको छ | जस अन्तर्गत हाल २०० जना ईन्जिनियर हरुको दरबन्दी यो छ महिना भित्रमा पुरा गर्ने पनि जनाइएको छ | र माथि उल्लेखित सम्पूर्ण काम हरु यहि आयोग को अन्तर्गत रहने पनि जनाइएको छ |
looflirpa
